काठमाडौं नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी चार महिनाको लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। नयाँ नीतिमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ब्याजदर, तरलता र ऋण वितरणलाई प्रभावित गर्ने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ।

मंगलबार बिहान नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. महा प्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति जारी गर्दै ब्याजदरमा आंशिक समायोजन गर्ने घोषणा गरे। नयाँ नीतिले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई स्थिरता र वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मौद्रिक नीति समितिको बैठकमा निम्न निर्णयहरू गरिएको छ:

• पोलिसी दर ०.२५ प्रतिशतले घटाउने
• बैंक र वित्तीय संस्थाको तरलता अनुपात समायोजन
• ऋण-जमाना अनुपातमा सुधार
• विशेष क्षेत्रका लागि प्राथमिकता ऋण व्यवस्था
• डिजिटल बैंकिङ्ग प्रवर्द्धनका लागि विशेष प्रावधान

नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई आफ्नो ब्याजदर निर्धारणमा लचीलोपन दिनेछ। यसले ग्राहकहरूको लागि ऋण लिन सजिलो हुने र बचत गर्नेहरूको लागि राम्रो ब्याजदर प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति जारी गर्दै भने, "हाम्रो लक्ष्य मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिनु हो। नयाँ नीतिले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई स्थिर राख्न र वित्तीय समावेशन बढाउन मद्दत गर्नेछ।"

बैंकिङ्ग विशेषज्ञहरूले नयाँ मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार यसले बैंकहरूलाई अधिक प्रतिस्पर्धी हुन र ग्राहकहरूलाई राम्रो सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्नेछ।

मौद्रिक नीतिले विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसप्रकारको प्रभाव पार्ने अपेक्षा छ:

ग्राहकहरूको लागि

ऋण ब्याजदरमा केही कमी आउने, बचत खाताको ब्याजदरमा सुधार हुने र डिजिटल बैंकिङ्ग सेवाहरू बढ्ने सम्भावना छ।

बैंकहरूको लागि

तरलतामा सुधार हुने, ऋण वितरण बढ्ने र लाभकारितामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा छ।

व्यापार र उद्योगका लागि

पूँजी लागत घट्ने र नयाँ लगानीका अवसर सिर्जना हुने सम्भावना छ।

मौद्रिक नीतिले नेपाली अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकिङ्ग क्षेत्रले यस नीतिको कार्यान्वयनबाट लाभान्वित हुने र ग्राहकहरूलाई राम्रो सेवा प्रदान गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।